राज्य सरकार ने करीब 4 लाख शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब केवल ड्यूटी करना पर्याप्त नहीं होगा —
👉 वेतन पाने के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह कदम “मिशन कर्मयोगी” के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को आधुनिक और प्रभावी बनाना है।

📌 क्या है iGOT प्लेटफॉर्म? (समझिए आसान भाषा में)

👉 AI आधारित ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम
सरकार ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां कर्मचारी अपने काम से जुड़े कोर्स कर सकते हैं।

👉 सीखने के लिए कई विषय उपलब्ध

• Artificial Intelligence (AI)
• विभागीय कार्यप्रणाली
• नेतृत्व और प्रबंधन
• नैतिकता और नागरिक सेवा
• डिजिटल और डेटा मैनेजमेंट

✔️ मकसद: कर्मचारियों को “अपडेटेड और स्मार्ट” बनाना

⚠️ वेतन से जुड़ा बड़ा नियम (सबसे महत्वपूर्ण)

👉 कम से कम 3 कोर्स करना अनिवार्य
हर अधिकारी-कर्मचारी को अपने पद के अनुसार तीन कोर्स पूरे करने होंगे।

👉 AI कोर्स जरूरी
इनमें से एक कोर्स AI से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है।

👉 अप्रैल का वेतन रुकेगा
अगर कोर्स पूरे नहीं हुए, तो अप्रैल माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

💥 DDO की भूमिका अहम

वेतन जारी करने से पहले अधिकारी प्रमाण पत्र चेक करेंगे — बिना सर्टिफिकेट सैलरी नहीं

🧾 रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

👉 ऑनलाइन जुड़ना बेहद आसान बनाया गया है
कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं:

• परिचय (Parichay) पोर्टल से सीधे लॉगिन
• eHRMS पोर्टल के “Training Opportunities” सेक्शन से
• प्रोफाइल अपडेट (पद, विभाग, NIC ईमेल, मोबाइल)

📊 हर 15 दिन में रिपोर्टिंग अनिवार्य
विभागों को लगातार मॉनिटरिंग के लिए रिपोर्ट भेजनी होगी।

📈 प्रमोशन और APAR पर भी असर

👉 2026-27 से APAR में जुड़ेंगे कोर्स
अब Annual Confidential Report में भी इन ट्रेनिंग्स को शामिल किया जाएगा।

👉 करियर ग्रोथ प्रभावित होगी

• प्रमोशन
• इन्क्रीमेंट
• पोस्टिंग

✔️ मतलब: जितना सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे

📊 जमीनी स्थिति क्या कहती है?

👉 अभी केवल 39% कर्मचारी ही प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं
👉 इसलिए सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए दोबारा आदेश जारी किया

✔️ अब कलेक्टर स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है

💡 फैसले का विश्लेषण (संतुलित नजरिया)

👍 फायदे

👉 कर्मचारियों की स्किल बढ़ेगी – काम में तेजी आएगी
👉 डिजिटल सिस्टम मजबूत होगा – पारदर्शिता बढ़ेगी
👉 जनता को बेहतर सेवा मिलेगी

👎 चुनौतियां

👉 ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट/सुविधा की कमी
👉 वरिष्ठ कर्मचारियों को नई तकनीक अपनाने में दिक्कत
👉 वेतन रोकने से असंतोष बढ़ सकता है

💰 पेंशनरों के लिए राहत भी साथ में

👉 7वां वेतनमान: 58% महंगाई राहत (DA)
👉 6वां वेतनमान: 257% DR
👉 लागू: 1 जनवरी 2026 से

✔️ कम्यूटेशन वालों को भी पूरा लाभ मिलेगा

🔥 निष्कर्ष (सीधी बात)

👉 अब सरकारी नौकरी में सिर्फ काम नहीं, सीखना भी जरूरी
👉 सरकार का साफ संदेश:

“अपडेट रहो, तभी वेतन और प्रमोशन मिलेगा”

📢 बड़ा सवाल:

क्या सभी कर्मचारी समय पर कोर्स पूरा कर पाएंगे या सैलरी अटकने का खतरा बढ़ेगा?

अगर चाहें तो मैं इसे और ज्यादा वायरल बनाने के लिए 2 लाइन की हेडलाइन / थंबनेल टेक्स्ट / यूट्यूब स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ 🔥