रायपुर | 24 फरवरी 2026 | The CG Khabar
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश मिश्रा (भारतीय जनता पार्टी) ने बजट का स्वागत करते हुए इसे “आधी आबादी के सम्मान और स्वावलंबन का बजट” बताया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और बच्चों को कुपोषण मुक्त भविष्य देने का ठोस संकल्प है।
महतारी वंदन योजना: ₹8200 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान
प्रदेश की विवाहित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना को इस बार बजट में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है।
₹8200 करोड़ का विशाल प्रावधान
👉लाखों महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता
👉घरेलू जरूरतों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
दिनेश मिश्रा ने कहा कि यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहयोग नहीं देती, बल्कि परिवार और समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान को भी सशक्त बनाती है।
रानी दुर्गावती योजना: बेटियों को 18 वर्ष पर ₹1.5 लाख
सरकार ने “मोदी की गारंटी” के तहत नई रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की है।
18 वर्ष पूर्ण करने पर बेटी को ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता
👉प्रारंभिक बजट प्रावधान: ₹15 करोड़
👉शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन
👉यह योजना वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर शुरू की जा रही है, जिससे बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण और पोषण अभियान
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।
मुख्य प्रावधान:
➡️₹800 करोड़ – आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु
➡️₹650 करोड़ – पूरक पोषण आहार योजना
➡️₹235 करोड़ – कुपोषण मुक्ति विशेष अभियान
दिनेश मिश्रा ने कहा कि यह बजट प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार: महतारी सदन और नए केंद्र
महिलाओं और बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए निर्माण कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है:
🔶250 महतारी सदन निर्माण हेतु ₹75 करोड़
🔶शहरी क्षेत्रों में 250 नए आंगनबाड़ी केंद्र
🔶ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए केंद्र (कन्वर्जेंस मॉडल)
🔶कुल ₹42 करोड़ की स्वीकृति
मातृ सुरक्षा और बाल संरक्षण योजनाएं
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी पर्याप्त बजट तय किया गया है:
➡️प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना – ₹120 करोड़
➡️मिशन वात्सल्य – ₹80 करोड़
दिनेश मिश्रा का बयान…
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश मिश्रा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
उन्होंने कहा,
“₹8200 करोड़ की महतारी वंदन योजना और ₹1.5 लाख की रानी दुर्गावती योजना प्रदेश की बेटियों और माताओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। यह बजट छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई क्रांति लाएगा।”
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