🟥 सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव को बड़ा झटका — SLP खारिज, हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

नई दिल्ली | The CG खबर
छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक Devendra Yadav को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया।
➡ अब हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई जारी रहेगी।

📌 क्या है पूरा मामला?

• मामला 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है।
• भिलाई नगर सीट पर देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष Prem Prakash Pandey को हराया था।
• चुनाव परिणाम के बाद पांडे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर परिणाम को चुनौती दी।

⚠ याचिका में लगाए गए प्रमुख आरोप:

• नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी गई।
• ‘प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर’ (घोषित फरार आरोपी) की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया।
• संपत्ति के मूल्य को गलत दर्शाया गया।

जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की वह मांग खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की अपील की थी।
अदालत ने कहा था — “आरोप गंभीर हैं, विस्तृत सुनवाई आवश्यक है।”

⚖ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ के समक्ष हुई।

🧑‍⚖ देवेंद्र यादव पक्ष की दलील:

• ‘प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर’ की जानकारी देना अनिवार्य नहीं था।
• संपत्ति संबंधी त्रुटियां अनजाने में हुईं।
• चुनाव प्रचार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता।

🧑‍⚖ प्रेम प्रकाश पांडे पक्ष की दलील:

• आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
• विधिवत न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।

🏛 सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने SLP को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

🔹 कोर्ट ने स्पष्ट कहा:
“चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों का विस्तृत न्यायिक परीक्षण आवश्यक है। इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।”

📌 उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन अब SLP खारिज होने से मामला फिर से हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा।

🔎 आगे क्या हो सकता है?

• हाईकोर्ट में सुनवाई अब तेज हो सकती है।
• यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द भी हो सकता है।
• इससे भिलाई नगर की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है।

📊 मामले के राजनीतिक और कानूनी मायने

👉 यह मामला सिर्फ एक सीट का विवाद नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ संकेत देता है कि चुनावी दस्तावेजों में दी गई जानकारी को लेकर अदालतें बेहद गंभीर हैं।