ग्राम पगबंधी में लगा जन चौपाल, ग्रामीण रोजगार पर हुआ मंथन

ग्राम पगबंधी में लगा जन चौपाल, ग्रामीण रोजगार पर हुआ मंथन

The CG ख़बर | धमधा से बड़ी खबर धमधा (दुर्ग)। भारतीय जनता पार्टी धमधा मंडल के तत्वावधान में ग्राम पगबंधी में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) के संबंध में एक व्यापक जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को नए प्रस्तावित कानून की रूपरेखा, उद्देश्य और संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मंडल अध्यक्ष लोकेन्द्र ब्रह्मभट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण रोजगार लगभग दो दशकों से देश की सामाजिक सुरक्षा संरचना की आधारशिला रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण आय को स्थिर रखने और आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

🔎 बदलते ग्रामीण भारत के अनुरूप नई पहल

उन्होंने कहा कि समय के साथ ग्रामीण भारत की संरचना और आवश्यकताओं में व्यापक परिवर्तन आया है।
➡️ग्रामीण आय में वृद्धि
➡️डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार
➡️विविध आजीविका विकल्पों का विकास
➡️बुनियादी सुविधाओं में सुधार
इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 अर्थात VB-G RAM G विधेयक, 2025 का प्रस्ताव रखा है।

📈 विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा मिशन

यह विधेयक मनरेगा में व्यापक वैधानिक सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ जोड़ना है। इसके तहत:
👉रोजगार सृजन को अधिक परिणामोन्मुख बनाना
👉आय सुरक्षा को सुदृढ़ करना
👉ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में गुणवत्ता बढ़ाना
👉जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना
    पर विशेष बल दिया गया है।

👥 कार्यक्रम में रहे प्रमुख रूप से उपस्थित

कार्यक्रम में मंडल संयोजक देवनाथ सिन्हा, महामंत्री बनऊ वर्मा, छत्रपाल चंदेल, बलदाऊ पाल, लुकेश्वर साहू, सागर वर्मा, चुम्मन साहू, गौतम साहू, मनमोहन चंदेल, राधे वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

🗣️ ग्रामीणों ने रखे सुझाव

जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी, कौशल विकास, स्वरोजगार और स्थायी आय स्रोतों को लेकर अपने सुझाव भी रखे। मंडल पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन सुझावों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

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